Aadhaar Card : बदल गया आधार कार्ड से जुड़ा ये कानून सीधे होगा आप पर असर ।: Aadhaar Card : आधार कार्ड एवं अन्य कानून संशोधन विधेयक 2019 में लाए गए आधिकारिक बदलाव को केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार के द्वारा मंजूरी दे दी गई है , इस नए बदलाव का असर सीधे आम हिंदुस्तानी के पड़ेगा तो चलिए जान लेते हैं Aadhaar Card के अंतर्गत आपको क्या नया मिलेगा या सरकार ने कौन से नए नियम को मंजूरी दे दी है ।

केंद्र सरकार ने AADHAAR CARD एवं अन्य कानून विधेयक 2019 को दे दी है मंजूरी ।

केंद्र सरकार मोदी सरकार ने Aadhaar एवं अन्य कानून(संसोधन) विधेयक 2019 में लाए आधिकारिक बदलावों को मंजूरी दे दी है जिसके अंतर्गत एक नया प्रावधान किया गया है । इस नए प्रावधान के मुताबिक Aadhaar Card की डाटा का इस्तेमाल राज्य की योजनाओं और सब्सिडी देने के लिए किया जा सकता है , इस नए संशोधन के आ जाने से राज्य सरकार की नई योजना को चलाने के लिए राष्ट्रीय बायोमेट्रिक पहचान का इस्तेमाल कर सकती है ।

यह संशोधन मोबाइल फोन का सिम कार्ड लेने या बैंक खाता खोलने के लिए है 12 अंकों के आधार कार्ड का इस्तेमाल स्वैच्छिक रूप से करने की अनुमति दी जाने के संबंध में लिया गया है ।

सरकार ने अब कौन सा नया प्रावधान कर दिया है ?

सरकार ने Aadhaar Card कि नियमों में बदलाव कर नया प्रावधान जोड़ दिया है, इस नए प्रावधान के मुताबिक अपनी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए आधार के इस्तेमाल की अनुमति दी जाने का प्रावधान है । Aadhaar एवं अन्य कानून संशोधन विधेयक 2019 में नई धारा 5ए को जोड़ा गया है इसमें कहा गया है कि प्रमुख धारा 7 में भारत के समेकित कोष के साथ राज्य के समेकित कोष शब्द को जोड़ दिया गया हैं ।

इस बदलाव का क्या असर होगा !

◆ इस बदलाव के आ जाने से राष्ट्रीय बायोमेट्रिक का प्रयोग राज्य सरकार कर सकेगी ,जिससे राज्य में कोई भी सरकारी योजना लागू करने में राज्य सरकार को काफी आसानी होगी । सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से मिली जानकारी से पता चला है कि “राज्य सरकार इसकी मांग कर रहे थे ।”

◆ उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार ऐसी स्थिति में आधार के इस्तेमाल की अनुमति दी गई जहां फंड सीधे केंद्र सरकार से आता है , ऐसी स्थिति में इस नए बदलाव का प्रयोग राज्य सरकार के द्वारा किया जा सकता है ।

◆ जैसे केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत सब्सिडी लोगों के खाते में सीधे ट्रांसफर की जाती है इसी पद्धति को अपनाकर अब राज्य सरकार भी लोगों के खाते में सीधे सब्सिडी ट्रांसफर कर सकेगी ।

नोट :- इस नए प्रावधान से सीधा लाभ आम हिंदुस्तानियों को मिलेगा ,

उदाहरण से समझते हैं, कैसे ?

जैसा की आप लोगों को पता ही है कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने केंद्र सरकार को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों की जानकारी नहीं दी जिस वजह से केंद्र सरकार इन किसानों के खाते में पैसे ट्रांसफर करने में असमर्थ है , ऐसे में यह नया विधेयक पारित किया गया है ऐसी स्थिति के पैदा होने पर सीधे राज्य सरकार ही किसानों के खाते में पैसे भेज सकेगी या राज्य के स्तर पर योजना की शुरुआत कर आधार के जानकारी के उपयोग कर लाभार्थियों तक इसके लाभ को पहुंचा सकेगी जहाँ केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं होगी ।

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